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झारखंड

जिला समन्वय समिति एवं जिला टास्क फोर्स (खनन) की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न।

उपायुक्त दीपक कुमार दुबे ने लंबित मामलों, विकास योजनाओं एवं जनकल्याणकारी कार्यों की गहन समीक्षा कर दिए आवश्यक निर्देश।

साहिबगंज। उपायुक्त दीपक कुमार दुबे की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में जिला समन्वय समिति सह जिला टास्क फोर्स (खनन) की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रबल गर्ग सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान लंबित न्यायालयीन मामलों, विकास योजनाओं, सड़क सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, पेयजल, खनन एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की विस्तारपूर्वक समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

बैठक में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय में लंबित मामलों की विभागवार समीक्षा की गई। उपायुक्त ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि लंबित कुल 38 मामलों में समन्वय स्थापित कर समय पर प्रतिशपथ-पत्र दायर करना सुनिश्चित करें। साथ ही अवमानना से संबंधित मामलों में विशेष गंभीरता बरतते हुए यथाशीघ्र कारणपृच्छा दाखिल करने का निर्देश दिया गया।

प्रखंड बरहरवा अंतर्गत Sewage Treatment Plant (FSTP) निर्माण हेतु चिन्हित भूमि की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने वन प्रमंडल पदाधिकारी को आवश्यक प्रक्रियाएं शीघ्र पूर्ण कराने का निर्देश दिया।

पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा के दौरान कार्यपालक अभियंता, पीएचईडी ने जानकारी दी कि साहिबगंज-गोड्डा-दुमका मेगा बल्क वाटर सप्लाई स्कीम अंतर्गत एप्रोच ब्रिज निर्माण हेतु राजमहल क्षेत्र की असर्वेक्षित भूमि का Crop Compensation निर्धारित किया जाना है। इस पर उपायुक्त ने अंचलाधिकारी राजमहल को नियमानुसार त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

जिला समाज कल्याण विभाग की समीक्षा के दौरान जानकारी दी गई कि प्रखंड मंडरो में पीएम जनमन योजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण कार्य प्रारंभ नहीं हो सका है। इस पर उपायुक्त ने अंचलाधिकारी मंडरो को शीघ्र भूमि चिन्हित कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। साथ ही जिले के सभी अंचलाधिकारियों को आंगनबाड़ी भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।

उपायुक्त ने अगले 45 दिनों के भीतर निर्माणाधीन आंगनबाड़ी भवनों को पूर्ण कराने तथा आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका की नियुक्ति प्रक्रिया भी शीघ्र पूरी करने का निर्देश दिया।

बैठक में जिला पर्यटन पदाधिकारी ने बताया कि जिले के पर्यटन स्थलों पर साफ-सफाई एवं मूलभूत सुविधाओं के विकास के उद्देश्य से पर्यटन प्रबंधन क्लब गठन हेतु सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को पत्र भेजा गया है, लेकिन अधिकांश प्रखंडों से प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। इस पर उपायुक्त ने सभी बीडीओ को पर्यटन प्रबंधन क्लब का गठन कर शीघ्र प्रतिवेदन जिला खेल कार्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

कल्याण विभाग की मुख्यमंत्री साइकिल वितरण योजना की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि लाभुक विद्यार्थियों की सूची 10 दिनों के भीतर संबंधित विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

साथ ही सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को कल्याण विभाग के आवासीय विद्यालयों एवं समाज कल्याण विभाग के आंगनबाड़ी केंद्रों का नियमित निरीक्षण कर सभी मानकों की जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान बताया गया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य जांच कार्यक्रम के तहत सभी विद्यालयों में स्वास्थ्य जांच की जानी है। इस पर उपायुक्त ने सिविल सर्जन को निर्देश दिया कि अगले 15 दिनों के भीतर विद्यालयों में स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराएं।

सहकारिता विभाग की समीक्षा में विभिन्न प्रखंडों में 100 एमटी गोदाम निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध नहीं होने की जानकारी दी गई। इस पर उपायुक्त ने अपर समाहर्ता को आवश्यक त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

बैठक में विभिन्न अंतर्विभागीय समन्वय से जुड़े मामलों पर गहन चर्चा की गई। उपायुक्त ने सभी विभागों को टीमवर्क की भावना के साथ जनहित से जुड़े मामलों को चिन्हित कर उनका समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

बैठक में सतीश चंद्रा, गौतम कुमार भगत, सदानंद महतो, कृष्ण कुमार किस्कू, झुन्नु कुमार मिश्रा, विजय कुस्वाहा सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारी एवं थाना प्रभारी उपस्थित थे।

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