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झारखंड

उपायुक्त ने आईटीडीए एवं कल्याण विभाग की योजनाओं की व्यापक समीक्षा कर लंबित कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश।

छात्रवृत्ति, साइकिल वितरण, स्वास्थ्य सहायता, छात्रावास निर्माण एवं पीवीटीजी सर्वे कार्यों की प्रगति पर हुई विस्तृत समीक्षा।

साहिबगंज। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी दीपक कुमार दूबे की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित कार्यालय प्रकोष्ठ में समेकित जनजातीय विकास अभिकरण (आईटीडीए) एवं जिला कल्याण विभाग अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं तथा पीवीटीजी (PVTG) समुदाय के परिवारों के लिए किए जा रहे सर्वेक्षण कार्यों की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने लंबित कार्यों में तेजी लाने तथा योजनाओं का लाभ समय पर लाभुकों तक पहुंचाने के निर्देश दिए।

बैठक में सर्वप्रथम जिला कल्याण कार्यालय, साहिबगंज द्वारा संचालित प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना 2025-26 की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान बताया गया कि डीएनओ स्तर से कुल 653 छात्र-छात्राओं के आवेदन सही पाए गए हैं, जिन्हें जिला स्तर पर अनुमोदित किया गया है। वहीं प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत कुल 76 छात्र-छात्राओं के आवेदनों को जिला स्तरीय अनुमोदन समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतर्गत साइकिल वितरण योजना की समीक्षा के दौरान जानकारी दी गई कि निर्धारित लक्ष्य के अनुसार कुल 20,753 साइकिल प्राप्त हुई हैं। इनमें से 18,642 साइकिलों की फिटिंग कर 18,623 साइकिलों का वितरण किया जा चुका है, जबकि 2,111 साइकिलों की फिटिंग लंबित है। उपायुक्त ने शेष साइकिलों की शीघ्र फिटिंग एवं सत्यापन कर वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अंतर्गत मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना की समीक्षा करते हुए प्राप्त आवंटन एवं व्यय की स्थिति की जानकारी ली गई। समीक्षा में बताया गया कि योजना के तहत प्राप्त 59 आवेदनों को सत्यापन हेतु सिविल सर्जन कार्यालय भेजा गया है। उपायुक्त ने सभी आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र सत्यापन कर लाभुकों को समय पर सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों एवं उपलब्धियों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों, स्वीकृत मामलों, ऋण वितरण तथा लाभुकों को उपलब्ध कराए गए रोजगार अवसरों की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने पात्र लाभुकों को समयबद्ध तरीके से योजना का लाभ उपलब्ध कराने पर जोर दिया।

बैठक में वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक संचालित बिरसा मुंडा आवास योजना, सरना-मसना एवं जाहेरस्थान घेराबंदी योजना, आदिवासी कला केंद्र एवं धुमकुड़िया भवन निर्माण योजना, मांझी थान योजना तथा कब्रिस्तान घेराबंदी योजना की अद्यतन प्रगति की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को लंबित कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने, गुणवत्ता बनाए रखने तथा नियमित अनुश्रवण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

पीएम जनमन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में निर्मित किए जा रहे मल्टीपरपज सेंटर (एमपीसी) भवनों की समीक्षा के दौरान बताया गया कि जिले में कुल 14 एमपीसी भवनों का निर्माण प्रस्तावित है, जिनमें से 13 भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, जबकि एक भवन का निर्माण अंतिम चरण में है। उपायुक्त ने शेष भवन का निर्माण निर्धारित समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण कराने का निर्देश दिया।

डीएमएफटी मद से स्वीकृत योजनाओं की समीक्षा के दौरान बताया गया कि जिले के 17 पीवीटीजी विद्यालयों में मॉड्यूलर किचन-सह-भोजनालय एवं शौचालय निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

उपायुक्त ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्वीकृत पांच अल्पसंख्यक छात्रावास निर्माण कार्यों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को गुणवत्ता के साथ शीघ्र निर्माण कार्य पूर्ण कराने का निर्देश दिया।

बैठक में आवासीय विद्यालयों एवं आवासीय दिवाकालीन विद्यालयों में रिक्त पदों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने तथा विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक निर्देश दिए।

साथ ही साहिबगंज, बड़हरवा, उधवा, बरहेट एवं पतना स्थित जनजातीय छात्रावासों में छात्र-छात्राओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए बेड क्षमता बढ़ाने पर चर्चा की गई। उपायुक्त ने आवश्यकतानुसार प्राक्कलन तैयार कर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

बैठक में पीवीटीजी समुदाय के परिवारों के लिए किए जा रहे सर्वेक्षण कार्यों की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को सर्वेक्षण कार्य में तेजी लाने, शत-प्रतिशत परिवारों को आच्छादित करने तथा अद्यतन एवं त्रुटिरहित आंकड़े उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

बैठक में परियोजना निदेशक आईटीडीए संजय कुमार दास सहित संबंधित विभागों के पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे।

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