साहिबगंज में जिला समन्वय समिति की समीक्षा बैठक संपन्न, कानून-व्यवस्था व अवैध खनन पर सख्ती के निर्देश।

साहिबगंज। समाहरणालय सभागार में जिला समन्वय समिति की मासिक समीक्षात्मक बैठक का आयोजन उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी हेमंत सती की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में पुलिस अधीक्षक अमित कुमार सिंह एवं वन प्रमंडल पदाधिकारी प्रबल गर्ग सहित जिले के तमाम वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक के दौरान उपायुक्त ने पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की विभागवार समीक्षा की और प्रगति की जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।

कानून-व्यवस्था की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने हाल के दिनों में कानपुर में हुई मोबाइल चोरी की घटनाओं में साहिबगंज जिले का नाम सामने आने पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने इस मामले में सतत निगरानी एवं त्वरित कार्रवाई के लिए एक विशेष कमिटी गठित करने का निर्देश दिया।साथ ही जिले में पुलिस बाइक गश्ती को और अधिक मजबूत बनाने के निर्देश दिए गए। सभी थानों में प्रत्येक शनिवार को “थाना दिवस” का प्रभावी संचालन सुनिश्चित करते हुए लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन पर बल दिया गया।

जिला टास्क फोर्स (खनन) की समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने अवैध खनन एवं निर्धारित क्षेत्र से बाहर खनन के मामलों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। अंचल अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत खनन मापी प्रतिवेदन के आधार पर संबंधित खनन पदाधिकारियों को त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया।

इसके अतिरिक्त, बिना सीटीओ (Consent to Operate) के संचालित ईंट भट्ठों को 25 अप्रैल तक ध्वस्त करने का सख्त निर्देश जारी किया गया।

जिला सड़क सुरक्षा समिति की समीक्षा में “हिट एंड रन” मामलों पर गंभीरता से कार्य करने, वाहनों की नियमित जांच एवं चालान अभियान तेज करने के निर्देश दिए गए।साथ ही गंगा नदी में संचालित नावों के विरुद्ध नियमों के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया।

बैठक में फॉरेस्ट क्लीयरेंस से जुड़े मामलों की भी समीक्षा की गई और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

बैठक में उप विकास आयुक्त सतीश चंद्रा, परियोजना निदेशक आईटीडीए संजय कुमार दास, सिविल सर्जन डॉ. रामदेव पासवान, अपर समाहर्ता गौतम भगत, अनुमंडल पदाधिकारी राजमहल सदानंद महतो, जिला आपूर्ति पदाधिकारी झुनू कुमार मिश्रा, जिला परिवहन पदाधिकारी मिथलेश कुमार चौधरी सहित सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में स्पष्ट संकेत दिए गए कि प्रशासन अब कानून-व्यवस्था, अवैध खनन, सड़क सुरक्षा और प्रशासनिक कार्यों में लापरवाही को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा और सभी विभागों को समयबद्ध व प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी।