राजस्व व भू-अर्जन योजनाओं की मासिक समीक्षा बैठक, पारदर्शिता और त्वरित निष्पादन पर जोर।

साहिबगंज। जिला अंतर्गत राजस्व विभाग के कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक उपायुक्त दीपक कुमार दूबे की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के विरुद्ध राजस्व प्राप्ति एवं कार्य प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।

बैठक की शुरुआत में वाणिज्य कर विभाग ने वार्षिक लक्ष्य 9051.00 लाख रुपये के विरुद्ध 8136.76 लाख रुपये (89.90%) राजस्व प्राप्ति की जानकारी दी। उत्पाद विभाग ने 8481.36 लाख रुपये की वसूली कर 95.30% लक्ष्य हासिल किया, जबकि परिवहन विभाग ने 100.04% लक्ष्य प्राप्त कर संतोषजनक प्रदर्शन किया।

नगर निकायों की समीक्षा के दौरान साहिबगंज नगर परिषद ने अपने 847.86 लाख रुपये के लक्ष्य के विरुद्ध 53.66% राजस्व संग्रह किया। वहीं, राजमहल नगर पंचायत ने 133.85% लक्ष्य प्राप्त कर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जबकि बरहरवा नगर पंचायत ने 94.49% लक्ष्य हासिल किया। मापतौल विभाग द्वारा 88.91%, मत्स्य विभाग द्वारा 101.55% तथा विद्युत बोर्ड द्वारा 113.86% लक्ष्य प्राप्त किया गया।

उपायुक्त ने दाखिल-खारिज, जाति, आय, निवास एवं अन्य प्रमाण पत्रों के त्वरित निष्पादन पर विशेष जोर देते हुए झारखंड राज्य सेवा लेने की गारंटी अधिनियम, 2011 के तहत कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। बरहेट अंचल में जाति प्रमाण पत्रों के अत्यधिक लंबित रहने पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों को शीघ्र निष्पादन के निर्देश दिए।

बरहरवा, उधवा एवं राजमहल अंचल में दाखिल-खारिज के लंबित मामलों पर भी उपायुक्त ने गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने निर्देश दिया कि 30 दिनों से अधिक समय से लंबित आवेदनों का निस्तारण हर हाल में दो सप्ताह के भीतर सुनिश्चित किया जाए।

बैठक में भूमि संबंधी अधियाचनाओं के अनुरूप प्रस्ताव शीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश सभी अंचलाधिकारियों को दिए गए। साथ ही ग्राम प्रधान के रिक्त पदों को आगामी दो माह में पूर्ण रूप से भरने का निर्देश अनुमंडल पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारियों को दिया गया।

मार्च 2026 माह के दौरान भू-लगान, भू-सेस, दाखिल-खारिज, परिशोधन एवं भूमि अधियाचना से संबंधित मामलों की भी गहन समीक्षा की गई। उपायुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि राजस्व संग्रहण की प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं तेजी लाई जाए, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर आम जनता तक पहुंच सके।

भू-अर्जन से जुड़े मामलों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने राष्ट्रीय राजमार्ग NH-80 (पैकेज-02) के तहत मुआवजा भुगतान में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही पथ प्रमंडल, साहिबगंज अंतर्गत लंबित मुआवजा भुगतान को शीघ्र पूरा करने के लिए संबंधित अंचलाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

बैठक में अपर समाहर्ता गौतम कुमार भगत, जिला खनन पदाधिकारी कृष्ण कुमार किस्कू, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी छुटेश्वर दास, जिला मत्स्य पदाधिकारी विरेन्द्र विन्हा, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं संबंधित कार्यकारी एजेंसियों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।