आपूर्ति व्यवस्था, ई-केवाईसी एवं जन वितरण प्रणाली की समीक्षा बैठक आयोजित।

साहिबगंज। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी दीपक कुमार दूबे की अध्यक्षता में सोमवार को समाहरणालय सभागार में जिला आपूर्ति व्यवस्था, जन वितरण प्रणाली (PDS), ई-केवाईसी, राशन कार्ड प्रबंधन, गोदाम निर्माण एवं डाकिया योजना से संबंधित समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपर समाहर्ता गौतम भगत, जिला आपूर्ति पदाधिकारी झुनू मिश्रा, विभिन्न प्रखंडों के आपूर्ति पदाधिकारी, सहायक गोदाम प्रबंधक एवं संबंधित कर्मी उपस्थित रहे।

बैठक के दौरान उपायुक्त ने जिले के विभिन्न प्रखंडों में सरकारी गोदामों एवं भवनों की मरम्मत तथा निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने लंबित निर्माण कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराने का निर्देश देते हुए बरहेट में नए भवन निर्माण हेतु आवश्यक कार्रवाई तेज करने को कहा। साथ ही भूमि संबंधी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने एवं अन्य संभावित स्थलों की पहचान कर नए गोदाम निर्माण कार्य प्रारंभ कराने का निर्देश भी दिया।

समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने ई-केवाईसी कार्यों की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की। बैठक में बताया गया कि निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप प्रगति संतोषजनक नहीं है। इस पर उपायुक्त ने सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को विशेष अभियान एवं शिविर आयोजित कर ई-केवाईसी कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया।

उन्होंने स्पष्ट कहा कि तकनीकी अथवा सर्वर संबंधी समस्याओं को आधार बनाकर कार्य में शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी तथा निर्धारित लक्ष्य को समयबद्ध तरीके से पूरा करना सुनिश्चित किया जाए।

बैठक में खाद्यान्न उठाव एवं वितरण व्यवस्था की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने एफसीआई से खाद्यान्न प्राप्ति एवं लाभुकों तक वितरण की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिया कि चावल, गेहूं एवं अन्य आवश्यक खाद्यान्नों का वितरण पूर्ण पारदर्शिता एवं निर्धारित मानकों के अनुरूप सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि वितरण में अनावश्यक देरी अथवा किसी प्रकार की विसंगति पाए जाने पर संबंधित डीलरों एवं कर्मियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

राशन कार्ड से संबंधित प्रक्रियाओं की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने निर्देश दिया कि पात्र लाभुकों के आवेदन किसी भी स्थिति में लंबित नहीं रखे जाएं। उन्होंने कहा कि आवेदनों की वर्तमान स्थिति की स्पष्ट जानकारी लाभुकों को उपलब्ध कराई जाए तथा पात्र लाभुकों को नियमानुसार समय पर लाभ प्रदान किया जाए।

बैठक में राशन कार्ड में नाम जोड़ने, हटाने एवं सुधार से संबंधित लंबित मामलों की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने सभी लंबित आवेदनों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

उपायुक्त ने जन वितरण प्रणाली की दुकानों के नियमित निरीक्षण पर विशेष बल देते हुए सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को औचक निरीक्षण करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान स्टॉक पंजी, खाद्यान्न वितरण, दुकान संचालन समय, लाभुकों को वितरित खाद्यान्न की मात्रा एवं आवश्यक सूचनाओं के प्रदर्शन की जांच अनिवार्य रूप से की जाए।

उन्होंने स्पष्ट कहा कि लाभुकों को निर्धारित मात्रा से कम खाद्यान्न देना, कम वजन वितरण करना, दुकान समय पर नहीं खोलना अथवा किसी प्रकार की अनियमितता गंभीर मामला माना जाएगा। ऐसे मामलों में संबंधित डीलरों के विरुद्ध तत्काल कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए अनुज्ञप्ति रद्द करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

बैठक में विशेष रूप से डाकिया योजना की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने कहा कि PVTG परिवारों तक समय पर खाद्यान्न पहुंचाना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने निर्देश दिया कि डाकिया योजना के अंतर्गत खाद्यान्न वितरण में किसी प्रकार की लापरवाही, अनियमितता अथवा शिकायत पाए जाने पर संबंधित कर्मियों एवं पदाधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

बैठक के अंत में उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि जन वितरण प्रणाली एवं सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन में पूर्ण पारदर्शिता एवं संवेदनशीलता बरती जाए तथा आमजन को समय पर योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।