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झारखंड

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राशनकार्डधारियों को सितंबर माह का खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित।

सदर, बरहरवा, तालझारी और उधवा सहित प्रभावित प्रखंडों में लाभुकों के बीच खाद्यान्न वितरण जारी, शेष पात्र परिवारों को दो दिनों के भीतर राशन उपलब्ध कराने का निर्देश।

साहिबगंज। जिले में गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर एवं बाढ़ की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। प्रशासन के निर्देश पर सदर, बरहरवा, तालझारी, उधवा सहित अन्य प्रखंडों के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) के तहत राशनकार्डधारी लाभुकों के बीच सितंबर 2026 माह के निर्धारित खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित कराया जा रहा है।

जिला प्रशासन ने बाढ़ की विषम परिस्थितियों को देखते हुए संबंधित अधिकारियों एवं जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं को निर्देश दिया है कि प्रभावित एवं पात्र परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने में किसी प्रकार की लापरवाही न हो। प्रशासन का स्पष्ट निर्देश है कि जो पात्र लाभुक अब तक सितंबर माह का खाद्यान्न प्राप्त नहीं कर सके हैं, उन्हें अधिकतम दो दिनों के भीतर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए।

जिला प्रशासन ने जन वितरण प्रणाली के सभी संबंधित विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि वे अपने क्षेत्र के शेष सभी पात्र राशनकार्डधारी लाभुकों के बीच अविलंब खाद्यान्न का वितरण पूरा करें। बाढ़ के कारण उत्पन्न कठिन परिस्थितियों में जरूरतमंद परिवारों को समय पर राशन उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता में शामिल है।

प्रशासन की ओर से यह भी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को खाद्यान्न के लिए किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। संबंधित अधिकारियों को वितरण प्रक्रिया की सतत निगरानी करने तथा पात्र लाभुकों तक योजना का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं।

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में ऐसे परिवारों एवं व्यक्तियों की भी पहचान करने का निर्देश दिया गया है, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र होने के बावजूद किसी कारणवश अब तक योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर सके हैं अथवा जिनके पास राशन कार्ड उपलब्ध नहीं है।

संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों को ऐसे पात्र परिवारों और व्यक्तियों की पहचान कर उनकी सूची तैयार करने तथा उसे अविलंब संबंधित प्रखंड कार्यालय को उपलब्ध कराने को कहा गया है। इसके बाद नियमानुसार पात्र परिवारों एवं व्यक्तियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, ताकि उन्हें आवश्यक खाद्य सुरक्षा का लाभ मिल सके।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बाढ़ जैसी आपदा की स्थिति में प्रभावित परिवारों को आवश्यक खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। प्रशासन द्वारा एक ओर जहां बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्यों की निगरानी की जा रही है, वहीं दूसरी ओर खाद्यान्न वितरण व्यवस्था को भी सुचारु बनाए रखने के लिए लगातार आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं।

प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों, कर्मियों एवं जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं से आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए यह सुनिश्चित करने को कहा है कि बाढ़ प्रभावित कोई भी पात्र परिवार खाद्यान्न के लाभ से वंचित न रहे। साथ ही, पात्र लेकिन राशन कार्ड से वंचित परिवारों को भी नियमानुसार खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ने की कार्रवाई तेज करने का निर्देश दिया गया है।

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