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झारखंड

कल्याण विभाग की योजनाओं की प्रगति की उपायुक्त ने की व्यापक समीक्षा।

जनकल्याणकारी योजनाओं को समयबद्ध एवं प्रभावी ढंग से धरातल पर उतारने के दिए निर्देश।

पाकुड़। उपायुक्त मेघा भारद्वाज की अध्यक्षता में सोमवार को समाहरणालय सभागार में कल्याण विभाग की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की गहन समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को लक्ष्य के अनुरूप संवेदनशीलता, सक्रियता एवं जवाबदेही के साथ कार्य करने का निर्देश दिया गया।

बैठक में मुख्य रूप से पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, साइकिल वितरण योजना, बिरसा आवास योजना, धुमकुड़िया भवन निर्माण, कब्रिस्तान घेराबंदी, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना, संविधान की धारा 275(1) अंतर्गत संचालित योजनाओं तथा पीवीटीजी एंटाइटलमेंट सर्वे 2026 की विस्तारपूर्वक समीक्षा की गई।

उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की समीक्षा करते हुए सभी प्रखंडों के बीईईओ को अविलंब आवश्यक डेटा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया, ताकि पात्र विद्यार्थियों को समय पर छात्रवृत्ति का लाभ सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने स्पष्ट कहा कि विद्यार्थियों से जुड़ी योजनाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

बैठक के दौरान कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों की भी समीक्षा की गई। जिला कल्याण पदाधिकारी ने जानकारी दी कि जिले में विभाग द्वारा 5 आवासीय विद्यालय तथा एनजीओ के माध्यम से 6 विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। वहीं जिले में दो एकलव्य विद्यालय — लिट्टीपाड़ा एवं पाकुड़िया में संचालित हैं।

उपायुक्त ने दोनों एकलव्य विद्यालयों के आधारभूत संरचना विकास हेतु आवश्यक प्रस्ताव शीघ्र उपलब्ध कराने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया।

उपायुक्त ने कल्याण विभाग द्वारा संचालित अस्पतालों की स्थिति, उपलब्ध बेड की संख्या तथा मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी लेते हुए आवश्यक संसाधनों की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

इसके साथ ही अनुसूचित जनजाति आवासीय उच्च विद्यालय, हिरणपुर में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से घंटी आधारित शिक्षकों की नियुक्ति करने का निर्देश दिया गया।

ऑनलाइन कक्षाओं की व्यवस्था को लेकर जिला शिक्षा अधीक्षक को सर्वे कराने तथा विद्यालयों में पेयजल, शौचालय, बिजली सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता का सर्वे स्पेशल डिवीजन के कार्यपालक अभियंता से कराने का भी निर्देश दिया गया।

उपायुक्त ने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना एवं मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर सभी प्रखंड कल्याण पदाधिकारियों को नियमित शिविर आयोजित करने, आमजनों को योजनाओं के प्रति जागरूक करने, लाभुकों से फीडबैक प्राप्त करने तथा उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप योजनाओं के क्रियान्वयन को और अधिक सुदृढ़ बनाने का निर्देश दिया।

उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का वास्तविक उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना है। इसलिए सभी अधिकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में गंभीरता एवं प्रतिबद्धता के साथ कार्य करें।

बैठक में परियोजना निदेशक आईटीडीए सह जिला कल्याण पदाधिकारी अरूण कुमार एक्का, जिला शिक्षा अधीक्षक नयन कुमार, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

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