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झारखंड

संगठन की मजबूती और मजदूरों के हितों को लेकर झारखंड मजदूर संघ की बैठक।

30 सितंबर को सभी प्रखंडों में होगी कमेटियों की बैठक, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में राष्ट्रपति के नाम सौंपा जाएगा ज्ञापन।

राजमहल साहिबगंज। झारखंड मजदूर संघ (प्रजातांत्रिक) की ओर से रविवार को वृंदावन हाट परिसर में संगठन की मजबूती, सदस्यता विस्तार एवं मजदूरों की विभिन्न समस्याओं को लेकर बैठक आयोजित की गई। जिला अध्यक्ष मनोज सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में संघ के केंद्रीय महामंत्री राजकुमार यादव मुख्य रूप से उपस्थित रहे। बैठक में संगठन की वर्तमान स्थिति की समीक्षा के साथ आगामी कार्यक्रमों एवं मजदूर हितों से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक में केंद्रीय महामंत्री राजकुमार यादव ने संगठन की वर्तमान स्थिति को अपेक्षा के अनुरूप संतोषजनक नहीं पाया। उन्होंने पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से अधिक सक्रिय होकर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने तथा संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि संगठन की मजबूती सक्रिय सदस्यता, समर्पित कार्यकर्ताओं और आपसी समन्वय पर निर्भर करती है। इसके लिए सभी सदस्यों को एकजुट होकर कार्य करना होगा।

जिला अध्यक्ष मनोज सोरेन ने आगामी कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए बताया कि 30 सितंबर 2026 को सभी प्रखंडों में प्रखंड कमेटियों की बैठक आयोजित की जाएगी। इसके लिए प्रत्येक प्रखंड में एक-एक प्रभारी नियुक्त किया गया है। इन बैठकों के माध्यम से संगठन की स्थिति की समीक्षा करने, सदस्यता अभियान को गति देने तथा मजदूरों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर उठाने की रणनीति तैयार की जाएगी।

बैठक में सदस्यों को परिचय पत्र निर्गत करने पर भी चर्चा हुई। संघ की ओर से सभी सदस्यों एवं संबंधित पदाधिकारियों से दो-दो प्रति फोटो, आधार कार्ड तथा आवश्यक विवरण जिला सहायक मंत्री मोहम्मद सद्दाम अंसारी के पास जमा करने की अपील की गई, ताकि परिचय पत्र जारी करने की प्रक्रिया पूरी की जा सके।

बैठक के दौरान दिलीप माल्टो को माला पहनाकर झारखंड मजदूर संघ (प्रजातांत्रिक) की सदस्यता दिलाई गई। संगठन के पदाधिकारियों ने उनका स्वागत करते हुए विश्वास जताया कि उनके जुड़ने से संघ को मजबूती मिलेगी और मजदूरों के हित में संचालित गतिविधियों को आगे बढ़ाने में सहयोग प्राप्त होगा।

बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय महामंत्री राजकुमार यादव ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए यूपीआई टैक्स (UPI Tax) कानून तथा खनिज विकास एवं संशोधन विधेयक, 2018 को वापस लेने की मांग की। उन्होंने इन प्रावधानों को देश एवं झारखंड के हितों के प्रतिकूल बताते हुए कहा कि राज्य की खनिज संपदा और उससे जुड़े अधिकारों की रक्षा के लिए संगठन अपनी आवाज बुलंद करेगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से मजदूरों एवं जनहित से जुड़े मुद्दों पर एकजुट होकर संघर्ष करने का आह्वान किया।

उन्होंने बताया कि आगामी अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह में जिला कमेटी की ओर से आंदोलनात्मक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस दौरान संबंधित मांगों को लेकर उपायुक्त के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। साथ ही धरना-प्रदर्शन के जरिए केंद्र सरकार से संबंधित कानूनों को वापस लेने की मांग की जाएगी।

बैठक के अंत में संगठन को मजबूत बनाने, प्रखंड कमेटियों को सक्रिय करने तथा मजदूरों के अधिकारों के लिए एकजुट होकर कार्य करने पर बल दिया गया। मौके पर गणेश ठाकुर, फूल कुमारी देवी, इमाम विश्वास, मोहम्मद सद्दाम अंसारी, गुरुजी टुडू, निखिल यादव, अमीन खान, इकरामुल अली, दुर्योधन शाह, शिव शंकर महतो, राकेश महतो, मनोज माल्टो सहित संघ के अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

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