अवैध खनन पर जिला प्रशासन का बड़ा एक्शन, लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई : उपायुक्त।
जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक में उपायुक्त मेघा भारद्वाज और पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह के स्पष्ट निर्देश, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण पर कड़ी निगरानी के आदेश।

पाकुड़। समाहरणालय सभागार में उपायुक्त मेघा भारद्वाज की अध्यक्षता में जिला खनन टास्क फोर्स की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह, उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला खनन पदाधिकारी, माइनिंग इंस्पेक्टर, अंचलाधिकारी, थाना प्रभारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में जिले में अवैध खनन, अवैध परिवहन एवं खनिजों के अवैध भंडारण के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियानों की विस्तृत समीक्षा की गई। जिला खनन पदाधिकारी ने बताया कि मई से जून माह के दौरान अवैध खनन से संबंधित कुल 09 मामलों में प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में जिले को 2650.42 करोड़ रुपये राजस्व संग्रह का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसके विरुद्ध अब तक 485.05 करोड़ रुपये की वसूली करते हुए 18.30 प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया जा चुका है।

उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने सभी अंचलाधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को मेजर और माइनर मिनरल्स से संबंधित नियमों का गहन अध्ययन करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पाकुड़ अंतरराज्यीय सीमा से जुड़ा जिला है, इसलिए खनिज परिवहन करने वाले वाहनों एवं उनके चालानों की नियमित और सघन जांच अत्यंत आवश्यक है।
उन्होंने निर्देश दिया कि किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि या अवैध खनन की सूचना मिलने पर तत्काल वरीय अधिकारियों को अवगत कराते हुए त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
उपायुक्त ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अवैध खनन के विरुद्ध कार्रवाई में किसी भी स्तर पर लापरवाही, शिथिलता या उदासीनता स्वीकार नहीं की जाएगी। सभी संबंधित अधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने, नियमित निगरानी रखने तथा प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

उन्होंने अधिकारियों को राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों एवं खनन नियमों का 15 अक्टूबर तक अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया।
पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह ने कहा कि सभी अंचलाधिकारी एवं थाना प्रभारी रात्रिकालीन औचक निरीक्षण नियमित रूप से संचालित करें और अवैध खनन गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाएं। उन्होंने अधिकारियों को पूर्ण सतर्कता, बेहतर समन्वय और सक्रियता के साथ अभियान जारी रखने का निर्देश दिया।
बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि जिला प्रशासन राजस्व की सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण तथा खनन नियमों के प्रभावी अनुपालन को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अवैध खनन में संलिप्त व्यक्तियों एवं वाहनों के विरुद्ध आगे भी लगातार अभियान चलाकर कठोर कार्रवाई की जाएगी।




