झारखंड

तालझारी प्रखंड सह अंचल कार्यालय का उपायुक्त ने किया औचक निरीक्षण, लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन के दिए निर्देश।

कार्यालय की विभिन्न शाखाओं का किया निरीक्षण, अभिलेखों एवं उपस्थिति पंजी की जांच।

साहिबगंज। जिले  उपायुक्त दीपक कुमार दूबे ने शनिवार को प्रखंड सह अंचल कार्यालय, तालझारी का औचक निरीक्षण कर विभिन्न शाखाओं के कार्यों एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने ग्रामीणों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं और शिकायतों की जानकारी ली तथा संबंधित अधिकारियों को उनके त्वरित एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उपायुक्त ने अंचल कार्यालय के कंप्यूटर कक्ष, नजारत शाखा, राजस्व शाखा, समाज कल्याण शाखा सहित अन्य कार्यालयों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने उपस्थिति पंजी, रोकड़ पंजी एवं विभिन्न अभिलेखों की गहन जांच की। निरीक्षण के क्रम में कुछ कर्मियों की उपस्थिति विधिवत दर्ज नहीं पाई गई, जिस पर उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी को संबंधित कर्मियों से स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निर्देश दिया।

निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने जिला जन शिकायत कोषांग से प्राप्त आवेदनों की समीक्षा करते हुए लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन पर विशेष बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी शिकायतों का समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित किया जाए तथा अभिलेखों का समुचित संधारण किया जाए।

इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा कोषांग के अंतर्गत संचालित विभिन्न पेंशन योजनाओं की गहन समीक्षा करने तथा पात्र लाभुकों को योजनाओं का लाभ समय पर उपलब्ध कराने के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी को आवश्यक निर्देश दिए।

उपायुक्त ने लंबित जाति, आय एवं आवासीय प्रमाण पत्रों के मामलों की समीक्षा करते हुए संबंधित कर्मियों एवं ऑपरेटरों को सभी आवेदनों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि आम जनता को प्रमाण पत्र प्राप्त करने में किसी प्रकार की अनावश्यक परेशानी नहीं होनी चाहिए।

निरीक्षण के दौरान प्रखंड परिसर में संचालित आधार केंद्र बंद पाया गया। इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारी से स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दिया तथा आधार सेवाओं को नियमित रूप से संचालित करने की बात कही।

निरीक्षण के दौरान आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं से संवाद में उनके मानदेय भुगतान लंबित होने की जानकारी सामने आई। इस पर उपायुक्त ने जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को अविलंब लंबित मानदेय भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण कराने का निर्देश दिया, ताकि कार्यकर्ताओं को किसी प्रकार की आर्थिक कठिनाई का सामना न करना पड़े।

निरीक्षण के अंत में उपायुक्त ने सभी अधिकारियों एवं कर्मियों को जनहित से जुड़े कार्यों का समयबद्ध, पारदर्शी एवं जवाबदेह तरीके से निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। साथ ही कार्यालयीन व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं जनोन्मुखी बनाने पर भी बल दिया।

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