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झारखंड

जिला आधार निगरानी समिति की बैठक संपन्न, आधार सेवाओं को अधिक सुलभ एवं प्रभावी बनाने पर जोर।

उपायुक्त दीपक कुमार दूबे ने दिए औचक निरीक्षण के निर्देश, आधार नामांकन, अद्यतन एवं शिकायत निवारण व्यवस्था की हुई व्यापक समीक्षा।

साहिबगंज। जिले में आधार नामांकन एवं अद्यतन सेवाओं को आम नागरिकों के लिए अधिक सुलभ, पारदर्शी और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से उपायुक्त दीपक कुमार दूबे की अध्यक्षता में जिला आधार निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक उपायुक्त कार्यालय प्रकोष्ठ में संपन्न हुई, जिसमें जिले में संचालित विभिन्न आधार केंद्रों की कार्यप्रणाली, सेवाओं की वर्तमान स्थिति तथा नागरिकों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की विस्तृत समीक्षा की गई।

बैठक के दौरान प्रखंड, पंचायत, डाकघर, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, शिक्षा विभाग, बैंकिंग संस्थानों, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा बीएसएनएल के माध्यम से संचालित स्थायी आधार केंद्रों की स्थिति का मूल्यांकन किया गया। इसके साथ ही आधार मशीनों की उपलब्धता, ऑपरेटरों की नियुक्ति, सॉफ्टवेयर अद्यतन तथा सेवा संचालन की प्रगति की भी समीक्षा की गई। 100 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लाभुकों के सत्यापन कार्य की प्रगति पर विशेष रूप से चर्चा करते हुए इसकी गति बढ़ाने के निर्देश दिए गए।

उपायुक्त ने विभिन्न प्रखंडों में प्राप्त आधार संबंधी आवेदनों के त्वरित निष्पादन तथा लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे पर बल दिया। उन्होंने सेवा वितरण प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ एवं जनोन्मुखी बनाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी किए।

बैठक में मंडल कारा, साहिबगंज एवं उपकारा, राजमहल में आधार मशीनों के संचालन, जिला स्तरीय आधार केंद्र की स्थापना तथा कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी के माध्यम से ASK आधार केंद्रों के विस्तार की संभावनाओं पर भी विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।

उपायुक्त ने सभी आधार केंद्रों के नियमित भौतिक सत्यापन एवं पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने, विभिन्न सरकारी योजनाओं में आधार सीडिंग को शत-प्रतिशत पूर्ण करने तथा नागरिकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रभावी कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला स्तरीय पदाधिकारियों को नामित कर आधार केंद्रों का औचक निरीक्षण करने का भी निर्देश दिया, ताकि सेवा की गुणवत्ता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।

बैठक में आधार संबंधी शिकायतों की जांच, 5 से 7 वर्ष तथा 15 से 17 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के अनिवार्य बायोमेट्रिक एवं मोबाइल नंबर अद्यतन, नागरिक शिकायतों के त्वरित समाधान, आधार मशीनों की मरम्मत, आधार केंद्रों में आवश्यक सुविधाओं के विस्तार तथा व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा की गई।

बैठक में उप विकास आयुक्त सतीश चंद्रा, सिविल सर्जन डॉ. रामदेव पासवान, जिला शिक्षा पदाधिकारी दुर्गानंद झा, जिला शिक्षा अधीक्षक कुमार हर्ष, UIDAI के परियोजना पदाधिकारी संदीप कुमार, इंडियन पोस्ट बैंक के प्रतिनिधि, सीएससी प्रबंधक तथा अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।

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