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झारखंड

मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना के तहत 1.40 लाख से अधिक लाभुकों के खातों में ₹15.15 करोड़ की पेंशन राशि डीबीटी से हस्तांतरित।

अगस्त माह की पेंशन राशि का हुआ समयबद्ध भुगतान, वृद्धजनों, निराश्रित महिलाओं, दिव्यांगजनों एवं अन्य पात्र लाभुकों को मिला सीधा लाभ।

साहिबगंज। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत जिले के पात्र लाभुकों को नियमित एवं समयबद्ध पेंशन उपलब्ध कराने की दिशा में जिला प्रशासन द्वारा महत्वपूर्ण पहल की गई है। मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना के अंतर्गत साहिबगंज जिले के 1,40,349 लाभुकों के बैंक खातों में अगस्त 2026 की पेंशन राशि डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से हस्तांतरित कर दी गई है।

प्रत्येक लाभुक के खाते में ₹1,000 की पेंशन राशि भेजी गई है। इस प्रकार अगस्त माह में कुल ₹15,15,80,000 (15 करोड़ 15 लाख 80 हजार रुपये) की राशि सीधे लाभुकों के बैंक खातों में हस्तांतरित की गई।

उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी, साहिबगंज दीपक कुमार दूबे ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के माध्यम से जिले के विभिन्न वर्गों के पात्र लाभुकों को नियमित रूप से पेंशन का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है। जिला प्रशासन यह सुनिश्चित कर रहा है कि पात्र लाभुकों को पेंशन राशि समय पर और पारदर्शी तरीके से प्राप्त हो।

अगस्त माह में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत जिले में कुल 1,40,349 लाभुकों को पेंशन राशि का भुगतान किया गया। इनमें मुख्यमंत्री राज्य आदिम जनजाति पेंशन योजना (AJJPY) – 11,142 लाभुक, मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना (RVSPY) – 17,284 लाभुक, मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना (SSSOAPS) – 1,01,684 लाभुक, स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना (SVNSPY) – 10,044 लाभुक, मुख्यमंत्री राज्य HIV/AIDS पेंशन योजना (IDPS) – 195 लाभुक इस प्रकार जिले के 1,40,349 पात्र लाभुकों को अगस्त माह की पेंशन राशि का भुगतान सुनिश्चित किया गया है।

जिला प्रशासन का उद्देश्य समाज के वृद्धजनों, निराश्रित महिलाओं, दिव्यांगजनों, आदिम जनजाति समुदाय तथा HIV/AIDS से प्रभावित पात्र लाभुकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हुए उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।

डीबीटी व्यवस्था के माध्यम से पेंशन राशि सीधे लाभुकों के बैंक खातों में पहुंचने से पारदर्शिता, सुगमता और समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित हो रहा है। इससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त होने के साथ ही लाभुकों को सरकारी योजना का सीधा लाभ प्राप्त हो रहा है।

जिला प्रशासन द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की नियमित निगरानी करते हुए पात्र लाभुकों को निर्धारित समय पर पेंशन उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। प्रशासन का प्रयास है कि जिले का कोई भी पात्र लाभुक सामाजिक सुरक्षा के इस महत्वपूर्ण लाभ से वंचित न रहे।

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