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झारखंड

जिला समन्वय समिति की बैठक में विकास योजनाओं की व्यापक समीक्षा, उपायुक्त ने समयबद्ध क्रियान्वयन के दिए निर्देश।

जनहित एवं विकास योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सर्वोच्च प्राथमिकता, पात्र लाभुकों तक समय पर लाभ पहुंचाने पर विशेष जोर।

साहिबगंज, ।उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी दीपक कुमार दूबे की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में जिला समन्वय समिति की मासिक समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक अमित कुमार सिंह, वन प्रमंडल पदाधिकारी प्रबल गर्ग, उप विकास आयुक्त सतीश चंद्रा, परियोजना निदेशक आईटीडीए संजय कुमार दास सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी एवं थाना प्रभारी उपस्थित रहे।

बैठक के दौरान उपायुक्त ने पूर्व बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा करते हुए विभिन्न विभागों द्वारा संचालित विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति का विस्तृत जायजा लिया तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की समीक्षा के क्रम में बोरियो क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण कार्य के दौरान क्षतिग्रस्त पाइपलाइन की स्थिति पर चर्चा की गई। उपायुक्त ने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय स्थापित कर समस्या का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

नगर परिषद साहिबगंज एवं नगर पंचायत बरहरवा क्षेत्र में प्रस्तावित सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट परियोजना की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने भूमि हस्तांतरण एवं वन स्वीकृति से संबंधित प्रक्रियाओं में तेजी लाने का निर्देश दिया।

शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान विद्यालय मरम्मती एवं अतिरिक्त कक्ष निर्माण हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराने तथा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में नामांकन के बाद रिक्त सीटों को भरने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।

महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा में उपायुक्त ने आंगनबाड़ी केंद्रों में रिक्त सेविका एवं सहायिका पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने, पीएम-जनमन योजना के तहत स्वीकृत भवनों के निर्माण कार्य में तेजी लाने, मानदेय भुगतान, पोषाहार की नियमित उपलब्धता तथा अभिश्रव मद के भुगतान को नियमानुसार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

उपायुक्त ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभुकों का विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुरूप शत-प्रतिशत भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए कहा कि पात्र लाभुकों को योजनाओं का लाभ समय पर उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है।

बैठक में पर्यटन प्राधिकार गठन, न्यायालयों में लंबित वादों, लघु सिंचाई गणना की प्रगति समेत अन्य महत्वपूर्ण विषयों की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने सभी संबंधित विभागों को लंबित कार्यों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण करने का निर्देश दिया।

विभिन्न विकासात्मक योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने के लिए उपायुक्त ने संबंधित विभागों को अभिलेख एवं प्रस्ताव शीघ्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। इनमें बरहेट प्रखंड में 2500 एमटी क्षमता के गोदाम निर्माण, होमगार्ड कार्यालय सह परिसर, बालिका गृह, नगर पालिका कार्यालय भवन, टीआरडब्ल्यू (TRW) निर्माण सहित कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल हैं।

उपायुक्त ने कहा कि इन परियोजनाओं से संबंधित भूमि प्रक्रियाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करते हुए समयबद्ध तरीके से कार्य प्रारंभ कराया जाए, ताकि विकास योजनाओं का लाभ आम जनता तक शीघ्र पहुंच सके।

बैठक के अंत में उपायुक्त दीपक कुमार दूबे ने सभी विभागों को आपसी समन्वय स्थापित कर कार्य करने तथा जनहित एवं विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक समय पर पहुंचाना प्रशासन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।

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