पहली किस्त लेने के बाद भी आवास निर्माण नहीं करने वाले 150 से अधिक लाभुकों पर होगी कार्रवाई।
राजमहल बीडीओ ने थाना प्रभारियों को भेजी सूची, सनहा दर्ज कराने का दिया निर्देश; राशि ब्याज सहित वसूली की भी चेतावनी।
राजमहल, साहिबगंज।प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास निर्माण कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर राजमहल प्रखंड प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है।राजमहल प्रखंड विकास पदाधिकारी मो. यूसुफ ने ऐसे लाभुकों के विरुद्ध पुनः सनहा दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए संबंधित थाना प्रभारियों को पत्राचार किया है, जिन्होंने योजना के तहत पहली किस्त की राशि प्राप्त करने के बावजूद अब तक प्लिंथ लेवल तक का निर्माण कार्य भी प्रारंभ नहीं किया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार राजमहल प्रखंड में 150 से अधिक ऐसे लाभुकों की पहचान की गई है, जिन्होंने आवास निर्माण के लिए सरकार से पहली किस्त प्राप्त कर ली है, लेकिन निर्धारित समयावधि के भीतर निर्माण कार्य शुरू नहीं किया। इसके कारण प्रखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना की पूर्णता दर प्रभावित हो रही है तथा योजना के क्रियान्वयन की गति धीमी पड़ गई है।
बीडीओ मो. यूसुफ ने बताया कि इससे पूर्व सभी संबंधित लाभुकों को आवास प्रभारी के माध्यम से नोटिस जारी कर निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ करने का निर्देश दिया गया था। इसके अतिरिक्त क्षेत्र भ्रमण के दौरान स्वयं उनके द्वारा भी लाभुकों को कई बार चेतावनी दी गई और समय पर निर्माण कार्य पूरा करने की अपील की गई। बावजूद इसके अनेक लाभुकों ने प्रशासनिक निर्देशों की अनदेखी करते हुए निर्माण कार्य शुरू नहीं किया।
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए राजमहल थाना एवं तीनपहाड़ थाना को लाभुकों की सूची उपलब्ध करा दी गई है। साथ ही संबंधित लाभुकों के विरुद्ध सनहा दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया गया है।
इधर, प्रखंड विकास पदाधिकारी ने सभी पंचायतों के आवास प्रभारियों को विशेष अभियान चलाकर आवास निर्माण कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो लाभुक अब भी निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं करेंगे, उनसे सरकारी राशि ब्याज सहित वसूल की जाएगी तथा नियमानुसार आगे की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी।
प्रखंड प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई से योजना के लाभुकों के बीच हलचल देखी जा रही है। प्रशासन का कहना है कि उसका मुख्य उद्देश्य पात्र लाभुकों को समय पर आवास उपलब्ध कराना, सरकारी राशि का सदुपयोग सुनिश्चित करना तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रभावी एवं पारदर्शी क्रियान्वयन को गति देना है।
