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झारखंड

विशेष प्रमाण-पत्र शिविरों से आमजनों को बड़ी राहत, पंचायत स्तर पर हो रहा त्वरित निष्पादन।

15 से 17 जून तक जिलेभर में चल रहा विशेष अभियान, स्थानीय निवासी, जाति एवं आय प्रमाण-पत्र की मिल रही सुविधा।

पाकुड़। उपायुक्त मेघा भारद्वाज के निर्देशानुसार जिले के सभी प्रखंडों में 15 जून से 17 जून तक पंचायतवार तीन दिवसीय विशेष प्रमाण-पत्र शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। आमजनों को उनके अधिकारों से जुड़े आवश्यक प्रमाण-पत्र सरल, सुलभ एवं समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू किए गए इस विशेष अभियान को ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक जनसमर्थन मिल रहा है।

विशेष शिविरों के माध्यम से स्थानीय निवासी, जाति एवं आय प्रमाण-पत्र से संबंधित आवेदनों की प्राप्ति, जांच, सत्यापन एवं त्वरित निष्पादन सुनिश्चित किया जा रहा है। जिले की विभिन्न पंचायतों में बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचकर प्रमाण-पत्रों के लिए आवेदन कर रहे हैं तथा सरकारी सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं।

प्रशासन द्वारा प्राप्त आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन किया जा रहा है। कई मामलों में मौके पर ही जांच एवं सत्यापन कर तत्काल समाधान भी किया जा रहा है, जिससे आमजनों को अनावश्यक रूप से सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिल रही है। इस पहल के माध्यम से नागरिक सेवाओं को पंचायत स्तर तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि ग्रामीणों को अपने क्षेत्र में ही आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।

उपायुक्त के निर्देश पर जिले के वरीय पदाधिकारियों द्वारा विभिन्न पंचायतों में आयोजित शिविरों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं, आवेदन प्राप्ति, जांच एवं निष्पादन प्रक्रिया का जायजा लिया गया। निरीक्षण के दौरान संबंधित अधिकारियों एवं कर्मियों को प्राप्त आवेदनों का गुणवत्तापूर्ण तथा समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने आमजनों से अपील करते हुए कहा कि पंचायत स्तर पर आयोजित विशेष प्रमाण-पत्र शिविरों का अधिक से अधिक लाभ उठाएं तथा स्थानीय निवासी, जाति एवं आय प्रमाण-पत्र से संबंधित आवश्यक कार्यों का निष्पादन शिविर के माध्यम से कराएं।

उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन का उद्देश्य है कि पात्र लाभुकों को प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें और उन्हें अपने पंचायत क्षेत्र में ही सहज, सुलभ एवं समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध हो सकें।

उपायुक्त ने कहा कि यह विशेष अभियान ग्रामीण क्षेत्रों में सुशासन एवं सेवा वितरण प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अभियान से विशेष रूप से छात्र-छात्राओं, युवाओं, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभुकों तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने वाले पात्र व्यक्तियों को काफी सुविधा मिल रही है।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक पात्र नागरिक को आवश्यक प्रमाण-पत्र पारदर्शी, सरल एवं त्वरित प्रक्रिया के माध्यम से उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यह अभियान ग्रामीण जनता को सरकारी सेवाओं से सीधे जोड़ने और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावी एवं जनहितकारी बनाने की दिशा में एक सराहनीय प्रयास साबित हो रहा है।

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