झारखंड

राजमहल में पंचायत VLEs के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ।

ई-ग्राम स्वराज, पंचायत निर्णय ऐप एवं जीपीडीपी पोर्टल के प्रभावी संचालन को लेकर दिया गया तकनीकी प्रशिक्षण।

राजमहल साहिबगंज।साहिबगंज जिले के राजमहल प्रखंड में शनिवार को पंचायत स्तर पर डिजिटल प्रशासन को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए पंचायत VLEs (Village Level Entrepreneurs) के लिए संकुल स्तर पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रखंड विकास पदाधिकारी मो. युसुफ ने किया।

अपने संबोधन में प्रखंड विकास पदाधिकारी मो. युसुफ ने कहा कि पंचायतों में डिजिटल सेवाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए VLEs की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने प्रशिक्षणार्थियों से प्राप्त तकनीकी ज्ञान का उपयोग पूरी जिम्मेदारी एवं पारदर्शिता के साथ करते हुए पंचायतों में योजनाओं के बेहतर संचालन एवं ग्रामीणों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराने का आह्वान किया।

प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को ई-ग्राम स्वराज पोर्टल, पंचायत निर्णय ऐप तथा जीपीडीपी (Gram Panchayat Development Plan) पोर्टल के संचालन से संबंधित विस्तृत एवं व्यावहारिक जानकारी प्रदान की गई। प्रशिक्षकों ने विभिन्न पोर्टलों पर कार्य करने की प्रक्रिया, आवश्यक प्रविष्टियां, डेटा प्रबंधन तथा ऑनलाइन रिपोर्टिंग की तकनीकी जानकारी विस्तारपूर्वक साझा की।

इसके अलावा आगामी जीपीडीपी के अंतर्गत चयनित एवं प्रस्तावित विकास योजनाओं की ऑनलाइन प्रविष्टि, योजनाओं के चयन की प्रक्रिया, ग्राम सभा के प्रस्तावों का डिजिटलीकरण, पंचायत निर्णय ऐप पर ग्राम सभाओं की प्रविष्टि, संकल्पों का चयन तथा अन्य आवश्यक प्रक्रियाओं का चरणबद्ध प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों की जिज्ञासाओं का समाधान भी किया गया, जिससे वे अपने-अपने पंचायत क्षेत्रों में कार्यों का प्रभावी ढंग से निष्पादन कर सकें।

कार्यक्रम में प्रभारी डीपीएम अभिजीत कुमार, बीपीएम ब्रह्मा पंडित, मास्टर ट्रेनर कमल किशोर, अनुराग आनंद सहित विभिन्न पंचायतों के VLEs उपस्थित रहे। सभी प्रशिक्षकों ने प्रतिभागियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म के प्रभावी उपयोग, योजनाओं के समयबद्ध निष्पादन तथा पंचायत प्रशासन में तकनीक की बढ़ती भूमिका के संबंध में विस्तार से जानकारी दी।

यह दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम पंचायतों में डिजिटल सुशासन को मजबूत करने, ग्राम पंचायत विकास योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन तथा सरकारी योजनाओं की पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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