दियारा भूमि का फिर शुरू हो निबंधन, ऑफलाइन व्यवस्था से जारी हों जाति-निवास प्रमाण पत्र और म्यूटेशन।
राजमहल विधायक एमटी राजा ने राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ को सौंपा मांग पत्र, मंत्री ने सचिव से दूरभाष पर की वार्ता और अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई का दिया निर्देश।
साहिबगंज। राजमहल विधायक मो. ताजुद्दीन उर्फ एमटी राजा ने साहिबगंज जिले में भूमि एवं प्रमाण-पत्र से जुड़ी आम लोगों की समस्याओं को लेकर भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ को मांग पत्र सौंपकर तत्काल समाधान की मांग की है। विधायक ने विशेष रूप से दियारा क्षेत्र की असर्वेक्षित भूमि का पूर्व की भांति निबंधन एवं म्यूटेशन शुरू कराने तथा जाति एवं स्थानीय निवास प्रमाण-पत्र के लिए ऑनलाइन व्यवस्था के साथ ऑफलाइन आवेदन की सुविधा पुनः शुरू करने की मांग की है।
विधायक एमटी राजा ने मंत्री को दिए मांग पत्र में कहा कि वर्तमान में जाति एवं स्थानीय निवास प्रमाण-पत्र निर्गत करने की ऑनलाइन प्रक्रिया में अत्यधिक विलंब हो रहा है। इसके कारण चल रही एसआईआर (SIR) प्रक्रिया तथा राशन कार्ड में आवश्यक अद्यतन कार्यों के लिए लोगों को निवास प्रमाण-पत्र बनवाने में गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
उन्होंने बताया कि वर्तमान में ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से अंचलाधिकारी द्वारा प्रतिदिन सीमित संख्या में आवेदनों का ही निष्पादन किया जा रहा है। इसके चलते जिले के विभिन्न अंचलों में कई हजार आवेदन लंबित हैं। विधायक ने कहा कि जब तक ऑनलाइन व्यवस्था पूरी तरह सुचारु नहीं हो जाती, तब तक जनहित को देखते हुए ऑफलाइन आवेदन स्वीकार कर प्रमाण-पत्र निर्गत करने की व्यवस्था तत्काल प्रभाव से पुनः शुरू की जानी चाहिए।
विधायक ने साहिबगंज जिले की असर्वेक्षित दियारा भूमि की समस्या को भी प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि ऐसी भूमि का पूर्व में विधिवत निबंधन एवं म्यूटेशन किया जाता था, लेकिन वर्तमान में ऑनलाइन प्रक्रिया लागू होने के कारण इसका कार्य बाधित हो गया है।
इससे भूमि स्वामियों को आर्थिक एवं कानूनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही, भूमि का निबंधन नहीं होने के कारण राज्य सरकार को राजस्व की भी क्षति हो रही है।
विधायक एमटी राजा ने मांग की कि साहिबगंज जिले की असर्वेक्षित दियारा भूमि का पूर्व की भांति निबंधन तत्काल प्रारंभ कराया जाए। साथ ही, जब तक ऑनलाइन व्यवस्था पूरी तरह सुचारु नहीं हो जाती, तब तक ऐसी भूमि के म्यूटेशन के लिए ऑफलाइन आवेदन की अनुमति प्रदान की जाए, ताकि आम नागरिकों की समस्याओं का शीघ्र समाधान हो सके और सरकार के राजस्व हित भी सुरक्षित रहें।
विधायक के मांग पत्र पर भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ ने त्वरित संज्ञान लिया। मंत्री ने दूरभाष पर अपने विभाग के सचिव से वार्ता कर मामले की जानकारी ली तथा जिला स्तर के संबंधित पदाधिकारियों को समस्याओं पर तत्काल संज्ञान लेते हुए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
विधायक ने उम्मीद जताई कि मंत्री के निर्देश के बाद साहिबगंज जिले में दियारा भूमि के निबंधन एवं म्यूटेशन तथा जाति-निवास प्रमाण-पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया से जुड़ी समस्याओं का शीघ्र समाधान होगा और आम लोगों को राहत मिलेगी।
