अतिरिक्त पदाधिकारी लगाकर जल्द शुरू हो भूमि सर्वे कार्य, राजमहल में बने सर्वे का कैंप कार्यालय : विधायक एमटी राजा।

साहिबगंज। भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ की अध्यक्षता में सर्किट हाउस, साहिबगंज के सभागार में प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में राजमहल विधायक मो. ताजुद्दीन उर्फ एमटी राजा, झामुमो के केंद्रीय सचिव सह प्रवक्ता पंकज मिश्रा, पूर्व मंत्री आलमगीर आलम, पार्टी जिलाध्यक्ष अरुण सिंह, उपायुक्त दीपक कुमार दुबे एवं पुलिस अधीक्षक अमित कुमार सिंह सहित संबंधित पदाधिकारी मौजूद रहे।

बैठक के दौरान आपदा से संबंधित बाढ़ एवं सर्वे कार्यों की समीक्षा की गई। विधायक एमटी राजा ने कहा कि साहिबगंज जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को देखते हुए प्रशासन को पहले से ही राहत एवं बचाव कार्यों की पर्याप्त तैयारी रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले कई वर्षों से बाढ़ राहत कार्य में लगे नाविकों का भुगतान लंबित है। भुगतान नहीं होने के कारण बाढ़ के समय नाव उपलब्ध कराने में परेशानी उत्पन्न होती है। उन्होंने नाविकों के बकाया भुगतान की व्यवस्था जल्द कराने की मांग की।

विधायक ने कहा कि बाढ़ के दौरान मवेशियों को सुरक्षित रखने में ग्रामीणों को काफी परेशानी होती है। ऐसे में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में उच्च स्तरीय चबूतरों का निर्माण कराया जाना आवश्यक है, ताकि आपदा के समय मवेशियों को सुरक्षित स्थान उपलब्ध कराया जा सके।

बैठक में विधायक ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान ग्रामीणों से प्राप्त शिकायतों का भी मामला उठाया। उन्होंने बताया कि ग्रामीणों की ओर से रजिस्टर-टू में कुछ सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत से छेड़छाड़ किए जाने की शिकायत मिली है। उन्होंने मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने तथा जनहित में जमीन से संबंधित रसीद नियमित रूप से काटने की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की, ताकि लोगों को जमीन की खरीद-बिक्री एवं अन्य राजस्व कार्यों में परेशानी न हो।

विधायक एमटी राजा ने भूमि सर्वे कार्य में तेजी लाने की मांग करते हुए कहा कि अतिरिक्त पदाधिकारी एवं कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति कर सर्वे का कार्य जल्द शुरू कराया जाए। उन्होंने विशेष रूप से राजमहल में भूमि सर्वे का कैंप कार्यालय खोलने की मांग की, ताकि राजमहल एवं आसपास के क्षेत्र के ग्रामीणों को सर्वे से संबंधित कार्यों के लिए साहिबगंज या दूर-दराज के कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़े।

उपायुक्त दीपक कुमार दुबे ने बताया कि नाविकों के बकाया भुगतान से संबंधित आवंटन तैयार कर राज्य सरकार को भेज दिया गया है। राशि उपलब्ध होते ही नाविकों के लंबित भुगतान की कार्रवाई की जाएगी।

वहीं, भूमि सर्वे कार्य को गति देने के लिए एसीओ सहित पांच अतिरिक्त पदाधिकारी एवं कर्मचारियों की आवश्यकता होने की जानकारी दी गई।

भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ ने निर्देश दिया कि सर्वे कार्य के लिए आवश्यक पदाधिकारी एवं कर्मचारियों की उपलब्धता से संबंधित जानकारी पत्राचार के माध्यम से जल्द भेजी जाए। उन्होंने कहा कि इस मामले में त्वरित पहल करते हुए आवश्यक कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों को सर्वे कार्य के लिए प्रतिनियुक्त किया जाएगा।

बैठक में जिले में बाढ़ राहत व्यवस्था, नाविकों के भुगतान, भूमि सर्वे, राजस्व अभिलेखों की शुद्धता तथा आम लोगों को राजस्व संबंधी सेवाएं सुचारू रूप से उपलब्ध कराने को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।