108 एम्बुलेंस कर्मचारियों की मांगों पर सरकार से बनी सहमति, छठ पूजा तक आंदोलन स्थगित।
स्वास्थ्य विभाग ने मांगा मांगों के समाधान के लिए समय; सहमति लागू नहीं होने पर 18 नवंबर से राज्यव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी।
साहिबगंज। झारखंड प्रदेश एम्बुलेंस कर्मचारी संघ भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध और राज्य सरकार के बीच 108 एम्बुलेंस कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर हुई वार्ता सकारात्मक रही। 22 अक्टूबर 2026 को स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह के साथ हुई बैठक में कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा, वेतन भुगतान और अन्य श्रम संबंधी सुविधाओं सहित विभिन्न समस्याओं के समाधान पर सहमति बनी। सरकार के सकारात्मक आश्वासन के बाद संघ ने छठ पूजा तक अपना आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लिया है।
बैठक में संघ की ओर से प्रदेश अध्यक्ष नीरज तिवारी, कार्यकारी अध्यक्ष मुकेश कुमार, निर्भर कुमार तथा भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय पदाधिकारी जय प्रकाश कौशिक उपस्थित थे। वार्ता के दौरान सरकार ने कर्मचारियों की मांगों को जायज मानते हुए उनके समाधान की दिशा में आवश्यक पहल करने का आश्वासन दिया।हुई
बैठक में सहमति बनी कि कंपनी मनमाने तरीके से किसी कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकाल सकेगी। किसी कर्मचारी के विरुद्ध शिकायत मिलने पर राज्य की एनएचएम टीम, संबंधित जिले के सिविल सर्जन और कर्मचारी संघ की सहभागिता में जांच की जाएगी। जांच में दोषी पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
कर्मचारियों को समय पर वेतन देने और मनमानी कटौती पर रोक लगाने के लिए एस्क्रो अकाउंट के माध्यम से वेतन भुगतान की व्यवस्था पर सहमति बनी। इसके तहत स्वास्थ्य विभाग वेतन भुगतान की निगरानी कर सकेगा। साथ ही, एम्बुलेंस खराब रहने या केस नहीं मिलने की स्थिति में कर्मचारियों के वेतन में कटौती नहीं करने पर भी सकारात्मक सहमति बनी।
बैठक में न्यूनतम मजदूरी, ईपीएफ, ईएसआईसी, अवकाश, जीवन बीमा और बोनस जैसी सुविधाएं सुनिश्चित करने पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा सभी एम्बुलेंस में बायोमेट्रिक उपकरण लगाने पर सहमति बनी, ताकि कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था पारदर्शी हो सके। नए कर्मचारियों की बहाली से पहले एनएचएम की अनुमति अनिवार्य करने के मुद्दे पर भी सहमति बनी।
कर्मचारियों की समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए वर्तमान एम्बुलेंस टेंडर में आवश्यक सुधार करने अथवा निर्धारित प्रक्रिया के तहत उसे निरस्त कर नए सिरे से टेंडर जारी करने के विकल्प पर चर्चा हुई। अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने संबंधित प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए संघ से कुछ दिनों का समय मांगा।
सरकार के आश्वासन को देखते हुए संघ ने जिला अध्यक्षों और सचिवों के माध्यम से कर्मचारियों से सहमति लेने के बाद छठ पूजा तक आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लिया है। हालांकि, संघ ने स्पष्ट किया कि यदि इस अवधि में किसी कर्मचारी के विरुद्ध अनुचित कार्रवाई की जाती है, तो 72 घंटे के भीतर निर्णय लेकर राज्यव्यापी हड़ताल की जा सकती है।
संघ ने चेतावनी दी है कि यदि 18 नवंबर 2026 तक मांगों का संतोषजनक समाधान नहीं होता और सहमत बिंदुओं को लागू करने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए जाते, तो वह 18 नवंबर से राज्यव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करने के लिए बाध्य होगा।
संघ को उम्मीद है कि सरकार निर्धारित समय में कर्मचारियों की जायज मांगों का समाधान करेगी, ताकि उन्हें उनका अधिकार मिल सके और राज्य की महत्वपूर्ण 108 आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा का संचालन भी निर्बाध रूप से जारी रहे।
