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झारखंड

राजमहल में झारखंड मजदूर संघ की अहम बैठक, 23 मार्च को मजदूरों के हक में होगा, धरना प्रदर्शन।

न्यूनतम वेतन, प्रवासी मजदूर, आवास योजना भुगतान और बाल मजदूरी जैसे मुद्दों पर आंदोलन तेज करने का निर्णय।

राजमहल सहिबगंज । राजमहल प्रखंड अंतर्गत क्षेत्र मां पगली दुर्गा मंदिर, मंडई परिसर में बुधवार को झारखंड मजदूर संघ (प्रजातांत्रिक) की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष दुर्योधन कुमार ने की, जिसमें संगठन को मजबूत बनाने और मजदूरों की समस्याओं के समाधान को लेकर गंभीर विचार-विमर्श किया गया।

बैठक में विशेष रूप से संगठन के सदस्यता अभियान को गति देने पर जोर दिया गया, ताकि अधिक से अधिक मजदूरों को जोड़कर उनकी आवाज को मजबूती दी जा सके। इसके साथ ही आगामी 23 मार्च 2026 को अनुमंडल कार्यालय, राजमहल के समक्ष प्रस्तावित एकदिवसीय धरना प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए विस्तृत रणनीति तैयार की गई।

बैठक को संबोधित करते हुए संगठन के केंद्रीय महामंत्री राजकुमार यादव ने कहा कि मजदूरों के अधिकारों की रक्षा और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए आंदोलन जरूरी हो गया है। उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन का ध्यान मजदूरों की मूल समस्याओं की ओर आकर्षित करना अब समय की मांग है।

बैठक में कई गंभीर समस्याओं को प्रमुखता से उठाया गया, जिनमें शामिल हैं मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन की गारंटी, प्रवासी मजदूरों की दयनीय स्थिति, प्रधानमंत्री आवास योजना के भुगतान में हो रही देरी, ईंट भट्टों में बाल मजदूरी की समस्या, प्राथमिक विद्यालय, नागेश्वर बाग में पेयजल सुविधा का अभाव, संगठन ने इन सभी मुद्दों को लेकर प्रशासन के समक्ष जोरदार आवाज उठाने का निर्णय लिया।

बैठक में मौजूद तैयारी समिति के सदस्यों ने 23 मार्च को होने वाले धरना प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए व्यापक रणनीति बनाई। इसमें अधिक से अधिक मजदूरों की भागीदारी सुनिश्चित करने, गांव-गांव जागरूकता फैलाने और संगठनात्मक एकता को मजबूत करने पर जोर दिया गया।

इस बैठक में फुल कुमारी देवी, रवि कुमार घोष, जमुना राय, राकेश कुमार महतो, सुष्मिता कुमारी, लाल यादव, हामिद शेख, मंगलदेव महतो, मोहम्मद फिरोज अंसारी, मोहम्मद जबर शेख सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।

झारखंड मजदूर संघ (प्रजातांत्रिक) ने क्षेत्र के सभी मजदूरों से अपील की है कि वे 23 मार्च को होने वाले धरना प्रदर्शन में अधिक से अधिक संख्या में शामिल हों, ताकि उनकी आवाज प्रशासन तक मजबूती के साथ पहुंच सके और समस्याओं का शीघ्र समाधान हो सके।

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