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झारखंड

पाकुड़िया में गैस एजेंसी का औचक निरीक्षण, उपभोक्ताओं को निर्धारित दर पर गैस उपलब्ध कराने का निर्देश।

माप-तौल पदाधिकारी ने वितरण व्यवस्था और सिलेंडरों की उपलब्धता की जांच की, अनियमितता मिलने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी।

पाकुड़िया पाकुड़। जिले में घरेलू एवं वाणिज्यिक एलपीजी गैस की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से माप-तौल विभाग द्वारा पाकुड़िया क्षेत्र स्थित एम.एस. राज रानी एचपी गैस ग्रामीण वितरक (महेशपुर–पाकुड़िया रोड) का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान माप-तौल पदाधिकारी शशि संगीता बाड़ा ने एजेंसी में गैस सिलेंडरों की उपलब्धता, वितरण व्यवस्था तथा उपभोक्ताओं को समय पर गैस आपूर्ति से संबंधित व्यवस्थाओं का विस्तृत निरीक्षण किया।

निरीक्षण के क्रम में एजेंसी परिसर में रखे घरेलू एवं वाणिज्यिक गैस सिलेंडरों की स्थिति की जांच की गई। साथ ही वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने और उपभोक्ताओं को समय पर गैस उपलब्ध कराने को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। पदाधिकारी ने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि सभी उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर केवल निर्धारित दर पर ही उपलब्ध कराए जाएं तथा किसी भी प्रकार की अतिरिक्त राशि की वसूली न की जाए।

इस संबंध में एजेंसी संचालक अरुण कुमार भगत (वितरक, एचपी गैस) ने बताया कि पाकुड़िया क्षेत्र में घरेलू और वाणिज्यिक दोनों प्रकार के गैस सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल क्षेत्र में गैस की आपूर्ति सामान्य है और सभी उपभोक्ताओं को समय पर सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

माप-तौल पदाधिकारी शशि संगीता बाड़ा ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। गैस एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि गैस सिलेंडर निर्धारित मूल्य पर ही उपलब्ध कराए जाएं और वितरण व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शी रहे। यदि किसी एजेंसी के विरुद्ध निर्धारित दर से अधिक राशि वसूलने या अन्य प्रकार की अनियमितताओं की शिकायत प्राप्त होती है, तो संबंधित एजेंसी के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने आगे बताया कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा तथा गैस वितरण प्रणाली को सुव्यवस्थित बनाए रखने के लिए यह निरीक्षण अभियान आगे भी जारी रहेगा। इसके तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित सभी गैस एजेंसियों का समय-समय पर औचक निरीक्षण किया जाएगा और किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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